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A first port of call for firms wishing to do financial services business in Switzerland – covering regulation, compliance and best practice.
Ordinance sets out obligation to report cyberattacks on critical infrastructure.
The decision casts law courts rather than governments as ultimate body responsible for deciding whether public authority action and inaction on climate change are appropriate.
The bank was found to have kept information from FINMA, failed to report suspicious activities to their MLRO, and bypassed PEP protocols.
The introduction of the L-QIF in March 2024 is an opportunity for the asset management industry to offer innovative products and strategies.
Controversial decisions from the Brazilian Supreme Court continue to undermine the fight against corruption.
The Berne Agreement breaks new ground in the relationship between financial services in the UK and Switzerland.
Decision underlines importance of cross-border data flows and boosts convergence in EU.